ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 31 ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨਜੋਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 68 ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਓ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 28 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 807 ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਓ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਲ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨਜੋਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਸਕਿਓ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਫਲ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਿਰੋਹ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਭੀਖ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚਾ ਭਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤਦਾਰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
